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आलोक तोमर

अगर आप ने गौर किया हो तो भोपाल के 26 साल बाद और फिर भी शर्मिंदा कर देने वाले फैसले पर अर्जुन सिंह के अलावा तीन और लोग नहीं बोल रहे है। एक शब्द भी नहीं। न प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बोले, न सोनिया गांधी बोली और न कांग्रेस में राजकुमार कहे जाने वाले राहुल गांधी बोले। भोपाल के साथ हुए विश्वासघात पर सबकी जुबान पर ताला लग गया है।

यह ताला दरअसल इस सवाल के बाद लग गया है कि मामले का मुख्य अभियुक्त वारेन एंडरसन आखिर भागा कैसे? भारत सरकार की ओर से सिर्फ प्रणब मुखर्जी बोले और उन्होंने जैसी कि उम्मीद थी, अर्जुन सिंह की तारीफ की और कहा कि एंडरसन को भारत से बाहर जाने का मौका दे कर अर्जुन सिंह ने वास्तव में उचित फैसला किया था। एंडरसन भारत में रहता तो खून खराबा हो जाता।

प्रणब मुखर्जी से कोई यह नहीं पूछा कि एंडरसन को दिल्ली तक भेजने का गुनाह अर्जुन सिंह ने किया था और अर्जुन सिंह उन दुर्लभ, साहसी मुख्यमंत्रियों में से थे जिन्हें इतने बड़े फैसले के लिए राजीव गांधी से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी मगर दिल्ली से अमेरिका भिजवाने का इंतजाम किसने करवाया। जिस समय का यह हादसा है उस समय प्रणब मुखर्जी राजनैतिक वनवास में थे।

इंदिरा जी की हत्या वाले दिन राजीव गांधी के साथ भुवनेश्वर से लौटते हुए प्रणब मुखर्जी राजीव गांधी से यह कहने की गलती कर दी थी कि चुनाव होने तक सरकार मे नंबर दो जो भी हो, उसे प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवा दी जाए और राजीव गांधी जानते थे कि प्रणब मुखर्जी अपने बारे में बात कर रहे हैं। राजीव गांधी के मंत्रिमंडल से प्रणब का नाम कट गया था और सच तो यह है कि प्रणब मुखर्जी ने इंदिरा नेशनल कांग्रेस के नाम से एक क्षण भंगुर पार्टी बना ली थी। इसलिए अंदर की बात उन्हें पता होने का कोई सवाल ही नहीं उठता।

और फिर प्रणब मुखर्जी ही क्यों, आर के धवन भी राजीव गांधी के हित लिस्ट में थे और राजीव गांधी के दिमाग में यह संदेह भर दिया गया था कि इतनी सारी गोलियां चली, इंदिरा जी का एक निजी सेवक भी घायल हो गया लेकिन ठीक पीछे चल रहे धवन को गोली नहीं लगी। इसलिए हत्यारों के साथ धवन की साठ गांठ हो सकती है। इसलिए अगर धवन भी दावा करते हैं कि वे सब जानते थे तो वे एक हत्यारा झूठ बोल रहे हैं।

अरुण नेहरू पूना और बंगलोर के दौरे पर थे मगर राजीव गांधी के सबसे करीब अगर कोई व्यक्ति था तो वे अरुण नेहरू ही थे और देश के प्रधानमंत्री के लिए अपने सबसे विश्वासपात्र मंत्री को संपर्क करना एक पल की बात होती है। सीबीआई ने तो धारा 304 का ही मामला बनाया था जिसमें दस साल से कम की सजा नहीं होती। मगर उसमें भी अभियुक्त एंडरसन को अदालत तक नहीं जाना पड़ा और जमानत हो गई।

बाद में न्यायमूर्ति ए एम अहमदी ने धाराएं ही बदल दी मगर एंडरसन के खिलाफ धारा 304 ही बनी रही और आज तक है क्योंकि वह तो अदालत मे आया ही नहीं। हालांकि न्यायपालिका मे जाति की बात कोई नहीं करता मगर एक आसान सा सवाल यह उठता है कि इस्लाम को मानने वाले न्यायमूर्ति अहमदी ने इन धाराओं को बदल कर दो साल की सजाओं में बदला और भोपाल गैस त्रासदी के सबसे ज्यादा शिकार मुस्लिम थे। अहमदी साहब को यूनियन कार्बाइड की ओर से रिटायर्ड के बाद ट्रस्ट का अध्यक्ष बना कर इनाम भी दिया गया।

अब नए मंत्रिमंडलीय समूह पर आइए। पी चिदंबरम को इसका अध्यक्ष बनाया गया है जबकि पिछले समूह के अध्यक्ष अर्जुन सिंह थे। चिदंबरम बहुत बड़े वकील भी है और देश के वित्त मंत्री के तौर पर कमलनाथ, योजना आयोग के मोटेंक सिंह अहलूवालिया और अमेरिका में भारत के राजदूत रहे रोनेन सेन की ओर से यूनियन कार्बाइड की वर्तमान मालिक डाउ केमिकल्स की वकालत करते घूम रहे थे और मनमोहन सिंह को यह समझाने में कामयाब हुए थे कि इतना बड़ा निवेश हो रहा है इसलिए डाउ केमिकल्स को माफ कर दिया जाए। डाउ केमिकल्स का यह कमाल का सौदा था कि यूनियन कार्बाइड के प्लांट तो उन्हें मिल गया मगर गैस पीड़ितो को किसी भी तरह की देनदारी से उन्हें मुक्ति मिल गई। ऐसा भारत के औद्योगिक इतिहास में शायद पहली बार हुआ था।

कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी भी जाने माने वकील हैं और वे इन दिनों सोनिया गांधी के वकील के हैसियत से काम कर रहे हैं। वे एक जमाने में डाउ केमिकल्स के भी वकील थे। कांग्रेस की खामोशी समझ में आती है और यह भी समझ में आता है कि आखिर कांग्रेस क्यों 1984 और 1985 की कहानियों के रहस्य दफन करने में लगी हुई है। भोपाल का दुर्भाग्य यह है कि वहां कोई बड़ा आदमी नहीं मारा गया। कोई मंत्री, उसका बेटा या रिश्तेदार मारा जाता तो एंडरसन शायद जेल में ही होता।

अब पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश की बात कर ली जाए। उन्हाेंने पर्यावरण की ग्रीन अदालते शुरू करने का ऐलान किया है और कहा है कि पहली अदालत भोपाल में खुलेगी। इसका मतलब क्या है? क्या इससे भोपाल के मरे हुए लोगों और गैस के शिकार उस समय के बच्चे और अब के हांफते हुए जवानों को न्याय मिल पाएगा? या फिर क्या जयराम रमेश यह संदेश देना चाहते हैं कि वे अगली गैस त्रासदी का इंतजार कर रहे हैं और फिर हजारों लोग मरेंगे तो जयराम रमेश की इस हरी भरी अदालत में सुनवाई होगी? जयराम रमेश को जरूर इस बात के लिए कोई बड़ा पुरस्कार मिलना चाहिए। अब वे सब बोल रहे हैं जो खामोश थे। सुरेश पचौरी अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जब गैस हादसा हुआ था तो युवा कांग्रेस के नेता थे। वे दावा कर रहे हैं कि अर्जुन सिंह ने ही यह फैसला किया था और राजीव गांधी को पता भी नहीं था।

एक और व्यक्ति जो इस पूरे मामले पर अच्छी रौशनी डाल सकता है उसका नाम है अजीत जोगी। राजनीति में आने और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनने के पहले आईएएस अफसर के नाते अर्जुन सिह के सबसे खास अफसर थे और उन्हें सब कुछ पता है। वे नहीं बोल रहे। जब भारत की सरकार ही इतनी संदिग्ध खामोशी से काम कर रही है तो बराक ओबामा को क्या पड़ी है कि वे एंडरसन को भारत भेजे? आखिर भोपाल के मतदाताओं ने उन्हें वोट दे कर व्हाइट हाउस में नहीं बिठाया है।

मैक्सिको की खाड़ी में जब ग्यारह अमेरिकी कर्मचारी एक तेल दुर्घटना में मर गए थे तो अमेरिका की सरकार ने बीपी ऑयल्स से डेढ़ अरब डॉलर वसूले थे और अलास्का के समुद्र में जब तेल रिसने से समुद्र दूषित हो गया था तो एक्सन कंपनी से पांच अरब डॉलर अमेरिका ने लिए थे। चालीस हजार डॉलर प्रति व्यक्ति प्रति पीड़ित को दिए गए थे। भोपाल में प्रति व्यक्ति दो सौ डॉलर यानी आज के डॉलर भाव से नौ हजार रुपए मात्र मिल रहे हैं। दिल्ली संदिग्ध रूप से खामोश हैं।